गुजरात में सरकार के एक फैसले के कारण अब पांच राज्यों की जनता को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। इन पांच राज्यों में गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान शामिल हैं।
दरअसल गुजरात सरकार के इस फैसले ने टाटा, अडानी और एस्सार समूहों के ताप बिजलीघरों को राहत देते हुए कोयले की ऊंची लागत का भार अब ग्राहकों पर डालने की अनुमति दे दी है।
आपको बता दें कि ये कंपनियां इंडोनेशिया से कोयला आयात करती हैं। कंपनियों की दलील है इंडोनेशिया से आयातित कोयले की कीमतों में अब बढ़ोतरी हो रही है जिस कारण कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है।
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इससे पहले महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अपने अपने राज्यों में प्राइवेट कंपनियों को बिजली के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे चूकी है।
गुजरात सरकार के इस फैसले पर टाटा पावर ने बयान जारी कर कहा है कि कंपनी गुजरात सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है और मुंद्रा प्रोजेक्ट्स में कुछ राहत देने को लेकर हाई पावर कमेटी की सिफारिशें स्वीकार करती है।
मुंद्रा प्रोजेक्ट गुजरात की बिजली जरूरत के लगभग 15 फीसदी की पूर्ति करता है और वह भी काफी उचित कीमत पर।
