गौरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकारों को दिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश
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गौरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकारों को दिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश

गौरक्षा के नाम पर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिये की वो गौरक्षकों द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के तुरंत कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस तरह के संगठनों पर तुरंत लगाम लगाने के भी निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार गौ रक्षकों द्वारा हिंसा रोकने के लिए हर जिले में नोडल अफसर तैनात किये जाने के निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोडल अफसर का काम अपने अपने क्षेत्र में ऐसे संगठनों की निगरानी करना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवायी करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामलें जल्द से जल्द टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए तहसीन पुनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गौ रक्षकों पर हमारी बड़ी जीत है।

सु्प्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला और शेहजाद पुनावाला को बधाई दी।