रक्षा क्षेत्र में निजीकरण ला रही मोदी सरकार, 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने किया विरोध
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रक्षा क्षेत्र में निजीकरण ला रही मोदी सरकार, 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने किया विरोध

मोदी सरकार द्वारा हाल में लिए गए रक्षा संबंधी नीतियों के फ़ैसले ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ नौकरियों की चिंताओं को बढ़ाया है और इसी को लेकर रक्षा कर्मचारियों के यूनियन इन फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे हैं।

मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए रक्षा संस्थानों के चार लाख असैन्य कर्मचारियों ने भूखे रहते हुए अपनी ड्यूटी की। यहाँ तक कि इस दौरान उन्होंने चाय भी नहीं लिया। इन कर्मचारियों ने निजीकरण और रक्षा प्रतिष्ठानों को बंद करने के रोकने की माँग को लेकर गुरुवार 11 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया।

बता दें कि पूरे भारत में क़रीब 430 से अधिक रक्षा इकाइयाँ हैं जहाँ असैनिक कर्मचारी काम करते हैं। सरकार द्वारा बार-बार उनके विरोध पत्र पर विचार करने से इन्कार करने पर कर्मचारियों ने इस रास्ते को अपनाया।

रक्षा कर्मचारियों के तीन मान्यता प्राप्त संघों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ये संघ अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ), भारतीय राष्ट्रीय रक्षा श्रमिक संघ (आईएनडीडब्ल्यूएफ) और भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ (बीपीएमएस) थे।

एआईडीईएफ के महासचिव सी श्रीकुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि “संघ और रक्षा असैन्य कर्मचारियों का दृढ़ विश्वास है कि सरकार का नीतिगत निर्णय रक्षा उत्पाद को व्यापार के रूप में देखना है। इस आधार पर रक्षा उद्योग की राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद हो जाएगी| जिसे तैयार होने में आज़ादी के बाद 6 दशक से भी ज़्यादा समय लगा है। सरकार के ये निर्णय उचित नहीं है।

किन फैसलों का हो रहा विरोध

विरोध रक्षा उत्पादन में नीजिकरण को लाने के खिलाफ हो रहा है| ये संघ स्टेशन वर्कशॉप को बंद करने, प्राइवेट ठेकेदारों को आर्मी बेस वर्कशॉप सौंपने, डिपो और 39 सैन्य फार्मों को बंद करने, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (एमईएस) में मानव शक्ति को कम करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस (डीजीक्यूए) की भूमिका को कमज़ोर करने को लेकर भी संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

साथ ही यूनियनों ने इस बात को उठाया कि पहले जब सेना ने “निम्न प्रौद्योगिकी” के नाम पर बाहर से ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की थी तब इसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त आपूर्ति और ख़राब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति की गई।

हज़ारों कर्मचारी होंगे बेरोज़गार

सरकार ने सैनिकों को सिलाई वाली यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समाप्त करने का भी फैसला किया है साथ ही इसके लिए सैनिकों को 10,000 रूपए प्रति सैनिक भत्ता के रूप में देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से यूनिफॉर्म की गुणवत्ता पर असर पडे़गा और 5 ऑर्डिनेंस कारखानों में रक्षा संबंधी यूनिफॉर्म तैयार करने में शामिल क़रीब 12,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।

इन संघों ने 31,000 कर्मचारियों को “ज़रूरत से ज़्यादा” बताने और नेवी द्वारा किए जा रहे कार्यों के निजीकरण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है।

एआईडीईएफ, आईएनडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस ने अब तक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को चार संयुक्त विरोध पत्र सौंपा है। सरकार द्वारा इन विरोध पत्रों पर विचार करने या मान्यता प्राप्त महासंघों को बातचीत से समझौते के लिए आमंत्रित करने से इनकार करने के बाद तीन महासंघों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध करने का निर्णय लिया गया।

इन संघों ने 15 फरवरी को संसद के पास दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और 15 मार्च को हड़ताल करने की सरकार को सूचना दी है।